बजट का चहुंओर स्वागत, एमएसएमई और करदाताओं के लिए बड़ी राहत, किसानों, चिकित्सा जगत को भी लाभ
आगरा, 01 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए बजट का शहर के उद्योग, व्यापार जगत और राजनेताओं ने स्वागत किया। कहा गया कि यह बजट उद्योग व्यापार और एमएसएमई के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब बड़ी राहत मिलेगी।
जूता व एमएसएमई उद्योगों को लाभ होगा
जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैंबर भवन पर अध्यक्ष अतुल गुप्ता एवं आयकर प्रकोष्ठ चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट का स्वागत किया गया। अतुल गुप्ता ने कहा कि बजट से आगरा के जूता उद्योग एवं एमएसएमई उद्योगों को काफी लाभ होगा। बजट में चैम्बर के तीन सुझावों में सम्मिलित किया गया। दीपेन्द्र मोहन ने बताया कि वित्त मंत्री ने मुख्यतः छह सेक्टर्स पर फोकस किया। कर प्रणाली का सरलीकरण, पावर सेक्टर, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी सेक्टर और अर्बन ग्रोथ पर ज्यादा जोर दिया है। आगरा के जूता उद्योग के लिए वेट ब्लू लैदर के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। जिससे लैदर सस्ता होगा और जूता व्यवसायियों को लाभ होगा। आगरा जूता उद्योग के प्रोडक्टिविटी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई गई है। इससे जूता उद्योग की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। एमएसएमई उद्योग जो देश से होने वाले निर्यात में 45 प्रतिषत की भागीदारी देते हैं, उनकी पात्रता सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। जिससे कि निर्यात में इनकी भागीदार और बढ़ जायेगी और उनको एमएसएमई योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब 12 लाख तक की आय करमुक्त होगी और वेतन भोगी के लिए 12.75 लाख तक की आय कर मुक्त होगी। परन्तु कैपिटल लॉन्ग टर्म गेन यथानुसार देना होगा। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत लाभ मिलेगा। एडीशनल टैक्स के साथ अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सीमा चार साल की गई। बजट से सीनियर सिटीजन को भी फायदा होगा। सीनियर सिटीजन इन्ट्रेस्ट सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है और रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। कैंसर के प्रकोप के रोकथाम के लिए सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल में एक कैंसर डे केयर यूनिट स्थापित करेगी। बहुत सारी जीवन रक्षक औषधियों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। व्यक्तिगत दो सम्पत्तियों को कर मुक्त किया गया।
बैठक में उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा, मनीष अग्रवाल, सदस्य सीए सर्वेश वाजपेई, सीए प्रार्थना जालान, संजय गोयल ने भी बजट की सराहना की।
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राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों, व्यापारियों, चिकित्सा क्षेत्र और उद्योगों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आया है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएंगे आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपये करने का निर्णय मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा। किसानों के लिए 1.7 करोड़ की विशेष योजना और सब्सिडी वाले कृषि ऋण में वृद्धि से वित्तीय सहयोग मिलेगा। मेडिकल छात्रों की सीटों को दोगुना कर दिया गया है, जिससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। कैंसर मरीजों के लिए डे केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना होगी और कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है, जिससे मरीजों को किफायती इलाज उपलब्ध होगा।
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और आगरा- फिरोजाबाद क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट विशेष रूप से आम आदमी, किसानों, युवाओं और व्यापारियों के लिए राहत देने वाला है, और इससे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में विकास की नई राह खुलेगी। उन्होंने विशेष रूप से आयकर स्लैब में सुधार की सराहना की, जिसमें ₹12लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्यवर्गीय परिवारों को सीधे लाभ होगा।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए ₹1.5 लाख करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ₹2 लाख करोड़ और शिक्षा के लिए ₹1.25 लाख करोड़ का आवंटन शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करेगा। युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वह प्रदूषण कम करने में मदद करेंगे।
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आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट मध्यम, गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह संतुलित बजट मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने वाला है। आयकर में छूट से मध्यम व नौकरी पेशा वर्ग में खुशी होना स्वाभाविक है।
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जूता व्यापारियों की संस्था एफएएफएम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहली ने कहा कि एक बार फिर फुटवियर उद्योग के पास इस बजट में आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है, चमड़ा क्षेत्र को केवल नए गिलास में वही शराब परोसी गई है। क्रस्ट पर निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है जिससे चमड़े की कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगी।
निकट भविष्य में क्रस्ट (कच्चा चमड़ा) के निर्यात के कारण चमड़े की अनुपलब्धता देखी जा सकती है।
एकमात्र खुशी जो मानी जा सकती है वह यह है कि आयकर स्लैब के कारण आम आदमी की खरीदारी क्षमता में वृद्धि होगी।
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टूरिस्ट गाइड्स वैलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक दान ने कहा कि बजट में आयकर स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया जाना स्वागत योग्य है। इस वृद्धि से मध्यम वर्ग के हाथ में यात्रा और पर्यटन जैसी गतिविधियों पर खर्च करने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे आएंगे।
दान ने होम स्टे शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण के विस्तार की घोषणा का भी स्वागत किया। भगवान बुद्ध सर्किट और भगवान बुद्ध से संबंधित विशेष स्थलों के विकास से हमारे देश में पर्यटन में बढोतरी होगी। उड्डयन क्षेत्र में उड़ान योजना का देश के अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में विस्तार इन अनदेखे क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं के नए द्वार खोलेगा। गाइड और पर्यटन के अन्य असंगठित क्षेत्रों के लिए किसी भी कल्याणकारी योजना का अभाव थोड़ा निराशाजनक है।_______________________________________
चैम्बर ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, राजकुमार भगत ने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में मानकों और प्रमाणीकरण की स्थापना के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की भी घोषणा की है। पर सरकार ने जिस तरीके से बिहार में फ़ूड प्रोसेसिंग इंस्टिट्यूट के निर्माण की बात की लेकिन यूपी के फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कोई विशेष पैकेज न देने से निराशा भी हाथ लगी है।
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सीएस अनुज अग्रवाल ने कहा कि बजट में कंपनियों, एलएलपी और ट्रस्ट्स को कोई सीधा कर लाभ नहीं दिया गया है, लेकिन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि 2029 तक बढ़ा दी गई है। वित्त विधेयक 2025 में कराधान व्यवस्था को सरल बनाने, अनुपालन को कम करने और इसे जनोपयोगी बनाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव है। छोटे व्यापारियों को बिजनेस क्रेडिट कार्ड के जरिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
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लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल ने कहा कि बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) इकाइयों के दायरे में विस्तार किया गया है। इन्वेस्टमेंट की सीमा लगभग 1.5 गुना और टर्नओवर की सीमा दोगुनी कर दी गई है। इससे बड़ी और मध्यम इकाइयों के बीच वर्गीकृत व्यवसायों को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि वे अब मध्यम श्रेणी में आएंगे और एमएसएमई के सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। देश में नए आई आई टी कैंपस और ए आई सेंटर स्थापित करने और पर्यटन 52 नए डेस्टिनेशन में आगरा को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए।
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आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे व्यापारियों को संजीवनी मिलेगी। आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। व्यापार बढ़ाने का अवसर मिलेगा।आयकर छूट 12लाख रुपए किए जाने से मध्यम वर्गीय जनता और व्यापारियों के लिये आमदनी को बढ़ाने का अवसर मिलेगा।पहली बार मध्यम वर्गीय जनता और व्यापारियों के लिये बजट आया है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में अशोक मंगवानी, रमनलाल गोयल, भगवान दास, जय पुरसनानी कन्हैया लाल राठौड़, जयप्रकाश अग्रवाल, राकेश बंसल, नितेश अग्रवाल, संदीप गुप्ता, राजेश अग्रवाल आदि शामिल हैं।
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फेम ने भी किया स्वागत, बाजार में पूंजी बढ़ेगी
व्यापारियों की संस्था फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल (फेम) ने भी बजट का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती ने कहा कि इनकम टैक्स के स्लेब में दो गई राहत से होने वाली की बचत से बाज़ार में पूंजी बढ़ेगी। मध्यम वर्ग इसी बचत से अतिरिक्त खरीददारी कर पायेगा और बाज़ार में उछाल आएगा। गोल्ड की छड़ो पर आयात शुल्क 25% से घटा कर 20% किया गया है जिसके परिणामों से भी बाजार में अच्छा प्रभाव दिखेगा। जिलाध्यक्ष राजेश खुराना ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी को 28% स्लेब को घटाने की उम्मीद थी परंतु कोई राहत नहीं दी गई। महामंत्री ब्रजेश पंडित ने कहा कि इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने की भी उम्मीद थी लेकिन उस पर भी कोई वृद्धि नहीं की गई लेकिन कुल मिलाकर बजट दूरदर्शी, प्रगतिशील एवं स्वागत योग्य है।
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आगरा रिटेल कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डा आशीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि केंद्रीय बजट में चिकित्सीय उपकरणों और कैंसर दवाओं को सस्ती करने को लेकर रिटेल केमिस्टों में खुशी की लहर दौड़ी पड़ी। डॉ आशीष ब्रह्मभट्ट ओर महामंत्री राजीव शर्मा ने इसे शानदार बजट बताते हुए प्रधानमंत्री ओर वित्त मंत्री को बधाई दी।
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लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने बजट को करदाताओं और एमएसएमई सेक्टर के लिए भारी राहत वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट 2025 में ₹12 लाख तक की आय टैक्स फ्री, जन विश्वास बिल 2.0, और नई इनकम टैक्स बिल की घोषणा उद्योगों के लिए क्रांतिकारी कदम हैं। एमएसएमई सेक्टर को कोलेटरल-फ्री लोन ₹10 करोड़, फुटवियर-लेदर उद्योग के लिए विशेष स्कीम, और निर्यात प्रोत्साहन मिलेगा। मेक इन इंडिया और फूड प्रोसेसिंग हब योजनाओं से आगरा को बड़ा लाभ होगा। नए एमएसएमई वर्गीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, पर छोटे उद्योगों को विशेष सहायता की आवश्यकता बनी रहेगी। यह बजट उद्योगों, निर्यात और रोजगार सृजन को गति देगा।
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