सरकार की जबरन निगरानी से व्यापारियों में भय, अन्य राज्यों में कर सकते हैं पलायन
व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम यहां जीएसटी कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन में यह बात कही गई है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गिर्राज अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जीएसटी कमिश्नर मारुति शरण चौबे को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि औद्योगिक इकाइयों की निगरानी की व्यवस्था पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू है। अन्य किसी प्रदेश ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था का विपरीत प्रभाव यह होगा कि बड़े उद्योग अन्य प्रदेशों को पलायन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन में कहा गया कि पान मसाला व लोहे के साथ-साथ अन्य ट्रेड की बड़ी इकाइयां बहुत ही घबराई हुई हैं।
व्यापार हित में इस आदेश को तुरंत समाप्त किया जाए, जिससे एक राष्ट्र एक टैक्स की अवधारणा का पालन हो सके।
प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष गिर्राज अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गुरनानी, दीपक शर्मा, सुनील कुमार जैन, मंडल अध्यक्ष किशोर बुधरानी, युवा उपाध्यक्ष अनुराग गोयल, युवा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, राजेंद्र सिंह, कृष्णकांत चौबे, मेघराज दियालानी, रामकुमार गोयल, शैलेश खंडेलवाल आदि शामिल थे।
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