Agra News: खबरें आगरा की.....

महापौर के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं ! 

आगरा, 13 जुलाई। शास्त्रीनगर विकास समिति खंदारी के महासचिव एसके दीक्षित ने एक वक्तव्य में कहा है कि वार्ड-33 के अंतर्गत दीपनगर, ओमविहार व ओमनगर में लम्बे समय से जलापूर्ति नहीं हो रही है जबकि यहाँ के  नागरिक गृह व जलकर का भुगतान नियमित रूप से कर रहे हैं। इन कॉलोनियों से लगभग एक किलोमीटर दूर गंगाजल की आपूर्ति उपलब्ध है। सम्बंधित अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

दीक्षित का कहना है कि वे इस मामले को तीन माह पहले महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह के समक्ष भी उठा चुके हैं। फिर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है।

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ईस्टर्न पेरीफरल और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इन्टरचेन्ज शीघ्र बने

आगरा, 13 जुलाई। वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन द्वारा येडा से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में खुलासा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येड़ा) के मध्य ईस्टर्न पेरीफरल एक्सप्रेसवे के 91.875 किलोमीटर पर इन्टरचेन्ज का निर्माण होना है ताकि यमुना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरीफरल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो सके लेकिन इस महत्वपूर्ण इन्टरचेन्ज का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है और यह मामला शासन स्तर पर अभी निर्णय के लिए विचाराधीन है। 

अधिवक्ता जैन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की कि यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने वाले उक्त इन्टरचेन्ज का जल्द से जल्द निर्माण शुरू किया जाये ताकि जेवर हवाईअड्डे पर गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर आदि के लोग आसानी से आ सकें और आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद आदि जनपदों के लोग इन्टरचेन्ज के माध्यम से गाजियाबाद व मेरठ आदि स्थानों पर बिना ग्रेटर नोएडा जाए सीधे जा सकें। 

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एनजीटी ने लगाया जल शक्ति मंत्रालय और सेंट्रल वॉटर कमीशन पर जुर्माना

आगरा, 13 जुलाई। पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय शहर के चिकित्सक डा शरद गुप्ता का कहना है कि उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने

यमुना के डूब क्षेत्र निर्धारण में लापरवाही पर जल शक्ति मंत्रालय और सेंट्रल वॉटर कमीशन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी। सुनवाई की तिथि से पहले दोनों को जुर्माना राशि जमा करनी होगी।

याचिका पर एनजीटी के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, विशेष सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेच में सुनवाई हुई। जल शक्ति मंत्रालय और सेंट्रल वॉटर कमीशन की तरफ से वकील दो नोटिसों का जवाब क्यों नहीं दिया गया, इसकी जानकारी नहीं दे पाए। एनजीटी ने इस रवैये को अवज्ञा की प्रकृति पाया।

जल शक्ति मंत्रालय को 20 सितंबर, 2022 से 23 नवंबर, 2023 के बीच पांच बार नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों का मंत्रालय द्वारा जवाब नहीं दिया गया। सेंट्रल वॉटर कमीशन ने भी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। एनजीटी ने वर्ष 2023 में तथ्य रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था।

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सिकंदरा फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव 30 को 

आगरा, 13 जुलाई। सिकंदरा फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव 30 जुलाई को होने जा रहे हैं। अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया कि एसोसियेशन को आवंटित पार्क में दोपहर तीन से पांच बजे के बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और चुनाव अधिकारियों द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में वोट देने के अधिकार के नियम भी तय कर दिए गए हैं। 

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