Agra News: खबरें आगरा की....

पीएम की सभा में विरोध की आशंका पर शिशिर भगत नजरबंद

आगरा, 24 अप्रैल। एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो ट्रेक की मांग को लेकर चले आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यापारी नेता शिशिर भगत को नजरबंद कर दिया गया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल 25 अप्रैल को कोठी मीना बाजार मैदान में होने वाली जनसभा में किसी प्रकार के विरोध की आशंका से एहतियातन उठाया गया है।

शिशिर भगत ने बुधवार को सायं 7.52 बजे सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर करते हुए स्वयं यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "इंटेलिजेंस की टीम आज मेरे प्रतिष्ठान पर आई और बताया कि मेट्रो और एयरपोर्ट मुद्दे के लिये कल प्रधानमंत्री के प्रोग्राम तक आपको नजरबंद रखा जायेगा।" शिशिर भगत द्वारा पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर की गई। कहा जा रहा है कि इसमें उनके साथ खुफिया विभाग के अधिकारी हैं।

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सांसद नवीन जैन ने मोदी की सभा के लिए नागरिकों को दिए वीआईपी पास

आगरा, 24 अप्रैल। राज्यसभा सदस्य नवीन जैन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए बल्केश्वर और कमलानगर में जनसंपर्क किया। साथ ही आम नागरिकों को पत्रक और सभा के वीआईपी पास बांटे। यहां से सभा में छह हजार लोगों को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

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प्रधानमंत्री से हाईकोर्ट बेंच की मांग करेंगे अधिवक्ता

आगरा, 24 अप्रैल। अधिवक्ताओं की एक बैठक पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच संयोजक चौधरी अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2013 में कोठी मीना बाजार में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईकोर्ट बेंच स्थापना का वादा किया था। लेकिन अब यह बात उनके जेहन तक में नहीं है। यह बड़ा सोचनीय विषय है। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्ता अगर प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं दिलाया गया तो अपनी आवाज को उठाने के लिए एकजुट हो कर प्रधानमंत्री की सभा के लिए कूच करेंगे और प्रधानमंत्री का ध्यान हाई कोर्ट बेंच की ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करेंगे।

बैठक में हृदय कुमार यादव, दिलीप फौजदार, अजय दीक्षित, उमेश दीक्षित, अखिलेश यादव, फूल सिंह चौहान, सतीश कुमार  शाक्य, प्रशांत सिंह, विक्रम सिंह राणा, सुनील कुमार बंसल, अमर सिंह कमल, उदयवीर सिंह, शिवकुमार सैनी मौजूद रहे। संचालन पवन कुमार गुप्ता ने किया।

एक अन्य बयान में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्ष 1866 में आगरा में पूरा हाईकोर्ट था, जो अंग्रेजों ने यहां पर देशभक्तों की  गतिविधियों के कारण वर्ष 1868 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। तब से लेकर आज तक अधिवक्ता अनेकों बार तरह-तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं। लेकिन सरकारें बहाना बनाती रहीं। अब केंद्र और प्रदेश में एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद पिछले दस वर्षों से सरकार मौन साधे हुए है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिले की जनता से समर्थन चाहिए तो प्रधानमंत्री को पूर्व में किए गए अपने वादे को पूरा करने की घोषणा करनी होगी।

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उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हर्ष

आगरा, 24 अप्रैल। नेशनल चैम्बर भवन में बुधवार को हुई बैठक में यमुना नदी में जमा कीचड़ की सफाई के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर हर्ष व्यक्त किया गया। चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा कि विगत कई वर्षों से नेशनल चैम्बर यमुना में डी सिल्टिंग कराने के लिए प्रयास कर रहा था। चैम्बर सदस्य के सी जैन की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी शीघ्र सफाई के आदेश दिए। 

बैठक में अम्बा प्रसाद गर्ग, मनोज कुमार गुप्ता, नितेश अग्रवाल, श्री किशन गोयल, संजय गोयल, अनिल अग्रवाल, मयंक मित्तल, सचिन सारस्वत समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे।

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