एमओयू को निवेश में नहीं बदल पा रहे आठ विभाग! निवेशकों के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी न हो पाने पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी
उन्होंने बैठक में मौजूद सभी विभागों से अनुबंधित एमओयू और लक्ष्य के सापेक्ष ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) फाइनल न होने पर सवाल-जवाब तलब किये। जिन विभागों में अनुबंधित के सापेक्ष कम निवेश हुआ उन्हें अपनी एमओयू की सूची पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिये।
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग ने अवगत कराया कि पशुपालन, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल, डेयरी प्रोडक्ट, उद्यान विभाग, पर्यटन विभाग, आवासीय विभाग, एमएसएमई और यूपीसीडा से अनुबंधित सबसे ज्यादा एमओयू की ऐसी संख्या है जिनका निवेश अभी धरातल पर नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि आगरा मंडल में निवेशकों के साथ कुल 1,132 एम ओ यू अनुबंधित हुए हैं जिसमें से लगभग 25,842 करोड़ की 512 एमओयू की जीबीसी (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) फाइनल हो चुकी है। आगरा के 154, मथुरा के 181, फिरोजाबाद के 91 और मैनपुरी के 86 एमओयू की जीबीसी फाइनल हो चुकी है।
बैठक में पेठा कचरा प्रबंधन का प्लांट के लिए भूमि, शास्त्रीपुरम में उनका एक नर्सिंग इंस्टिट्यूट संचालन की दिक्कतों को रखा गया। पिनाहट में सरकारी भूमि पर एनर्जी प्लांट लगाने हेतु लगभग 50 एकड़ भूमि की मांग की गयी।
मंडलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निवेशकों को साथ लेकर बाह तहसील की सभी चिन्हित भूमि दिखाने को निर्देश दिये। उद्योग क्षेत्र में बड़ी भूमि/प्लॉट्स की मांग कर रहे निवेशकों से प्रशासन स्तर पर चिन्हित की गयी निजी भूमि को देखने या फिर कोसीकलां में प्रस्तावित आईएमसी में आवेदन करने को कहा गया। बैठक में मथुरा, फीरोजाबाद में भी निवेशकों को आ रही दिक्कतों को रखा गया।
मंडलायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित एमओयू की सूची को जाँच लें और पेंडिंग जीबीसी को फाइनल करायें। नये लैंड बैंक मिलने के बावजूद निवेश नहीं आता है तो संबंधित अथॉरिटी के साथ समन्वय कर नए प्रोजेक्ट पर काम करें।
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