Agra News: खबरें आगरा की.......

प्रदेशीय बालिका बास्केटबॉल टीम लुधियाना रवाना, स्टेडियम में दी गईं किट
आगरा, 02 दिसम्बर। खेल निदेशालय एवं उप्र बास्केटबाल संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेशीय सीनियर बालिका बास्केटबाल का प्रशिक्षण शिविर यहां एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम में  संपन्न हुआ। शिविर में भाग लेने वाली टीम तीन से दस दिसम्बर तक लुधियाना (पंजाब) में होने वाली 73वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करेगी।
शिविर के समापन पर सुनील चन्द्र जोशी, क्रीडाधिकारी आगरा मण्डल, हरि सिंह यादव अध्यक्ष जिला ओलम्पिक संघ, अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ी आर.एस.बेदी एवं प्रशिक्षक मनीष कुमार वर्मा ने खिलाड़ियों को किट प्रदान की।
शिविर में प्रदेश से आये 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ। आगरा से संजू यादव (एकलव्य स्पोर्टस छात्रावास) का चयन हुआ। टीम लुधियाना के लिए रवाना हो गई।
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अरिदमन सिंह ने अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया
आगरा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर भाजपा के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने अपनी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि यमुना की सफाई के दावे हवाई है। यमुना एक्शन प्लान एक और दो में सरकार को दिए गए एक हजार करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके बाद भी यमुना में गिर रहे 61 नाले आज तक टैप नहीं किया गया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को लिखे पत्रों में अरिदमन सिंह ने कहा कि लाखों लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जल शुद्धि के लिए आधुनिक तकनीक ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनका इस्तेमाल कर्मचारी डीजल बचाने के चक्कर में नहीं करते हैं। इस कारण यमुना का पानी निरंतर दूषित हो रहा है। यमुना एक्शन प्लान एक और दो के तहत यमुना शुद्धि के लिए आए एक हजार करोड़ रुपये कहां खर्च हो गए। इसका तकनीकी ऑडिट कराना जरूरी है।
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नई महायोजना में विलम्ब पर लिखा सीएम को पत्र
आगरा। नेशनल चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर आगरा एवं मथुरा वृंदावन गोवर्धन की नई महायोजना के स्वीकृत होने व लागू होने में विलंब होने का मुद्दा उठाया है।
उनका कहना है कि इस रुकावट से ब्रज क्षेत्र का विकास रुक रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के निवेशकों को अपनी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उचित भू उपयोग (लैंड यूज) की भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नई महायोजना 2031 का प्रारूप दो वर्ष पूर्व तैयार हो गया था। जनता/हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गयी थीं, जिन्हें नियोजन विभाग द्वारा प्रारूप में समावेश कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है, किंतु यह महायोजना अभी शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित है।
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