एसडीएम ने भेज दिया राज्यपाल को सम्मन, शासन-प्रशासन में मचा हड़कंप

लखनऊ, 27 अक्टूबर। बदायूं सदर तहसील से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को सम्मन भेज दिया गया। इसके बाद से शासन-प्रशासन में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि एसडीएम एसपी वर्मा ने राज्यपाल को सम्मन भेजा। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था।

इस मामले में राज्यपाल सचिवालय ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आपत्ति जताई। साथ ही एसडीएम पर कार्रवाई के लिये भी लिखा गया। सूत्रों के अनुसार यह सम्मन एक जमीन विवाद के मामले में जारी किया गया था। राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने बदायूं के जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि यह सम्मन संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है। 

बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोड़ा बहेड़ी निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था। इसमें पीडब्लूडी व एक अन्य के साथ ही राज्यपाल को भी पक्षकार बनाया गया था। चंद्रहास का कहना था कि उसकी चाची कटोरी देवी की कुछ जमीन रिश्तेदारों ने अपने नाम करा ली थी। इसके बाद इस जमीन को लेखराज नाम के व्यक्ति को बेच दिया। यह नहीं, इसी जमीन के कुछ हिस्से को बाद में सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया था, जिसके लिये लेखराज को 12 लाख रुपये मुआवजा भी मिला था। बाद में चंद्रहास ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट में वाद दायर कर उसी जमीन के खसरा खतौनी में अपना नाम दर्ज कराने की मांग की। इसी याचिका की सुनवाई के मामले यह सम्मन भेजा गया। डीएम मनोज कुमार ने एसडीएम को चेतावनी देते हुए रिपोर्ट मांगी है।

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