उद्योग लगाने एवं विस्तारीकरण को सरकार दे रही छूट
आगरा, 08 मई। संयुक्त आयुक्त उद्यम अनुज कुमार ने सोमवार को उद्यमियों को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। वे जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैम्बर के सभागार में चैंबर सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। चैंबर द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया और कहा कि उद्यम पंजीकरण हेतु वह शीघ्र ही चैम्बर में एक बैठक करेंगे जिसमें एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय को भी आमंत्रित करेंगे। विद्युत भार वृद्धि हेतु एनओसी न लेने के लिए वे टोरंट पावर से वार्ता करेंगे। लीज रेंट के लिए शीघ्र पत्र जारी करेंगे। होटलों को उद्योग की सुविधाएं दिलाने के लिए विषय को मंडल व राज्य स्तर पर उठाया जायेगा।
नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्लेज पार्क पालिसी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नये औद्योगिक क्षेत्र में सरकार 50 लाख प्रति एकड़ तक फंडिंग करेंगी। भूखंड पूरी तरह से फ्री होल्ड होंगे। नवीन एमएसएमई पालिसी के तहत एक करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी क्रय करने के लिए 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी। महिला उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त छूट रहेगी। कैपिटल सब्सिडी भी दी जायेगी।
एमएसएमई इकाई विकास एवं जागरूकता प्रकोष्ठ के चेयरमैन संजय गोयल द्वारा एमएसएमई सेक्टर से सम्बन्धित समस्याओं का प्रतिवेदन दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि विभागों द्वारा सहयोग दिये जाने पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ एमएसएमई इकाइयों को मिल सकता है। सिंगल विंडो प्रभाव के तहत उद्योग विभाग को सहयोग करने की जरूरत है। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल ने किया।
इससे पूर्व होटल एवं रेस्टोरेंट्स विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन राकेश चौहान, जिला प्रशासन समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन नरिन्दर सिंह तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन संदीप अरोड़ा की संयुक्त बैठक का आयोजन भी चैम्बर भवन में किया गया, जिसमें व्यापार के हित में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए।
बैठक में चैम्बर उपाध्यक्षद्वय अनिल अग्रवाल, मनोज बंसल, पूर्व अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, सदस्यों में सुनील सिंघल, विवेक मित्तल, विशन गर्ग, अनूप गोयल, अनूप मित्तल, नीतेश अग्रवाल, गोपाल खंडेलवाल, अम्बा प्रसाद गर्ग, सतीश अग्रवाल, नारायण बहरानी, संजय अरोड़ा, सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।
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