जीएसटी छापों को लेकर दिनभर ऊहापोह!

व्यापारी बोले- सरकार ने अभियान रोका, अधिकारी बोले- रूटीन में रुका, फिर चलेगा

आगरा, 12 दिसम्बर। जिले में राज्य जीएसटी विभाग द्वारा मारे जा रहे छापों को लेकर आज दिन भर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। व्यापारी नेताओं द्वारा दावा किया गया कि सरकार के निर्देश में छापों की कार्रवाई अगले आदेश तक रोक दी गई है, जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि छापे रोकना और शुरू करना नियमित प्रक्रिया है, इन्हें कभी भी पुनः शुरू किया जा सकता है। 

सूत्रों का दावा है कि छापेमारी पर रोक के लिए उच्चस्तर से मौखिक आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि व्यापारियों का आक्रोश शांत होने के बाद फिर से छापेमारी शुरू होगी। इस बीच आईटीसी डेटा का मिलान किया जाएगा। छापेमारी से जुड़े एक अफसर ने यह जानकारी दी। 

दावा किया जा रहा है कि जीएसटी चोरी के खिलाफ हो रही छापेमारी से भड़के व्यापारियों का आक्रोश देखते हुए योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। राज्य कर विभाग की छापेमारी की दहशत में आज सोमवार को शहर के कई बाजार बंद रहे। साप्ताहिक अवकाश के दिन भी खुलने वाले शाहगंज बाजार में दुकानों के शटर बंद रखे गए। वहीं हींग की मंडी में सुबह के समय बंद रहने वाली दुकानें बाजार कमेटी अध्यक्ष की अपील के बाद खुल गईं। सदर भट्टी के आसपास के क्षेत्र की दुकानें बंद रहीं। बेलनगंज में टीमों के पहुंचने की सूचना के बाद बाजार के कुछ हिस्से बंद हो गए। ताजमहल के आसपास के दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। फतेहाबाद में जीएसटी अधिकारियों के आगमन की सूचना मिलते ही शटर गिर गए। क्षेत्र में आगरा रोड, बाह रोड, शमसाबाद रोड, यमुना गली, सदर बाजार आदि पूरी तरह बंद रहे। 

इस बीच अपर आयुक्त ग्रेड वन अजय कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को अभियान नहीं चलाया गया,  लेकिन रुटीन जांच में विभागीय टीमें विभिन्न बाजार गईं। इनके द्वारा दयालबाग सहित शहर के विभिन्न हिस्सों से मिली शिकायतों के आधार पर सर्वे किए गए। अधिकारी ने बताया कि आगे भी रुटीन जांच चलती रहेगी। एक हफ्ते तक चले अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने बतौर टैक्स 85 लाख रुपये जमा कराए। अभियान के दौरान जब्त किए गए कागजात के आधार पर टैक्स देयता की और भी संभावनाओं को खंगाला जाएगा। 

यूपीआई के माध्यम से होने वाले भुगतान की जांच में सब्जी वाले के खाते में 17 लाख रुपये जमा होने की चर्चा शहर भर में हो रही है। विभागीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उनके अनुसार इंटेलीजेंस की रिपोर्ट में कई छोटे कारोबारियों के यहां बड़े जमा की रिपोर्ट है।

इससे पहले व्यापारी नेता टी एन अग्रवाल ने दावा किया कि प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से शीर्ष व्यापारी नेतृत्व की वार्ता के बाद तथा पूरे प्रदेश में जीएसटी विभाग के खिलाफ हो रहे व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने जीएसटी की सर्वे को वापस ले लिया है।