खबरें कारोबार जगत की.....

व्यापारियों ने दी प्रदेशभर में कारोबार ठप्प करने की धमकी

आगरा, 09 दिसम्बर। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदेश में चल रहे सर्वे के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ ज्ञापन एसजीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 अजय कुमार सिंह को सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि उनका उत्पीड़न हुआ तो प्रदेशभर में कारोबार बंद कर दिये जायेंगे।

अध्यक्ष टी एन अग्रवाल, मीडिया प्रभारी जय पुरसनानी ने कहा कि सर्वे के नाम पर 8-10 गाड़ियों में अधिकारी और पुलिसकर्मी बाजार पहुंचेंगे तो बाजारों में दहशत फैलेगी। ऐसा करके विभाग सही नहीं कर रहा है। गागन दास रामानी ने कहा कि अधिकारी किसी का बेवजह उतपीड़न न करें। तरुण सिंह और मुकेश अग्रवाल ने भी लोहामंडी बाजार का मामला उठाया। राजेश सिंघल ने बालूगंज का मामला उठाया ।

इस दौरान कन्हैया लाल राठौड़, रमनलाल गोयल संदीप गुप्ता, राजेश अग्रवाल, ताराचंद गोयल, राजीव गुप्ता, कमल मंगवानी, सुनील गुप्ता, सुशील नोतनानी विजय बंसल, अशोक जैसवानी, दिनेश अग्रवाल आदि भी उपस्थित रहे।

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फेम ने भी सौंपा ज्ञापन

आगरा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (फेम) ने भी प्रदेश में जीएसटी  विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही के के विरोध में एक ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती के नेतृत्व में अतिरिक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में फेम के जिलाध्यक्ष विकास मोहन बंसल, महामंत्री विजय गोयल,  सिकंन्दरा फैक्टरी असोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, डी सी शर्मा व अन्य शामिल थे।

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डीजल, पेट्रोल मूल्यों को शीघ्र कम करे सरकार

आगरा। ट्रांसपोर्ट चेंबर आगरा के अध्यक्ष और आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य वीरेंद्र गुप्ता ने एक बयान में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के गिरते मूल्यों से अब केंद्र सरकार को डीजल, पेट्रोल के मूल्यों को शीघ्र कम कर देना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि देश की तेल कंपनियां अब बहुत मुनाफा कमा चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रेड पर सबसे ज्यादा मार डीजल की होती है, अधिक हुई कीमतों इसका असर ट्रेड पर हो रहा है। बयान में सरकार से आग्रह किया गया है कि घटे मूल्यों का लाभ आम उपभोक्ता को दिया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने पूर्व में कई बार सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों को जी एस टी में शामिल किए जाने की पुरजोर मांग की है। केंद्र सरकार के पेटोलियम मंत्री इस मांग का समर्थन भी कर चुके हैं।

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