तीन महीने में हर जिले में पर्यटन और संस्कृति विकास परिषद बनेगी- पर्यटन मंत्री

आगरा, 22 जुलाई। प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज यहां पर्यटन और अन्य संस्थाओं से जुड़े उद्यमियों, व्यापारियों को आश्वस्त किया कि कुछ दिन शहर में पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था कैसे कराई जाए, इस पर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म के लिए सरकार बहुत जोर दे रही है। ईको टूरिज्म का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है मात्र तीन महीने में हर जिले में पर्यटन और संस्कृति विकास परिषद का गठन किया जाएगा। 

जिले के विधायक, पर्यटन से जुड़े लोग, और अधिकारी तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े लोग इसके सदस्य होंगे। अगली पर्यटन नीति में सभी बातें सम्मिलित की जाएंगी। लपकों की समस्या पूर्ण समाप्त कर दी जाएगी। पर्यटन मंत्री आज सायं शहर में आगमन के बाद कनफेडरेशन ऑफ टूरिज्म एसोसिएशन की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। 

अध्यक्ष राजीव तिवारी ने सिविल टर्मिनल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी पर रबर चेक डैम का कार्य भी कुछ विभागों की अनापत्ति न मिलने के कारण रोक दिया गया है। टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया और एप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने लपकों की समस्या उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर समस्या के पीछे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हाथ है।

इस दौरान राजीव सिंह ठाकुर, रमेश वाधवा

अवनीष शिरोमणि, विधायक डॉ. जीएस धर्मेश, अनूप गोयल, प्रह्लाद अग्रवाल, शान्ति स्वरूप, हाकिम सिंह, सर्वोत्तम सिंह, वकील कुरैशी, अमरजीत सिंह, सुरेश खन्ना, आशीष माथुर आदि उपस्थित रहे।

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नेशनल चैम्बर ने दिया पर्यटन मंत्री को ज्ञापन

आगरा। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एन्ड कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने भी आज प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को दस सूत्रीय प्रतिवेदन सौंपा। चैम्बर अध्यक्ष शलभ शर्मा ने मंत्री से कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में आगरा को हेरिटेज सिटी बनाने के लिये प्रयास किये जायें। आगरा में रिवर फ्रंट का विकास लंदन, पेरिस और अब अहमदाबाद की तर्ज पर किया जाये। ताजगंज में सफाई, यातायात प्रबन्धन, संकेतकों/सूचनापटों का समुचित प्रदर्शन हो। होटल में एक हजार रुपये से कम किराये के कमरों को पूर्व की तरह कर मुक्त रखा जाये। पर्यटन से सम्बन्धित नीति निर्धारण में नेशनल चैम्बर का प्रतिनिधित्व हो। ताजमहल को लाइव टेलीकास्ट किया जाये। सिविल टर्मिनल में आ रही बाधाओं को दूर कराते हुए टर्मिनल का निर्माण शीघ्र कराया जाये। प्रमुख स्मारकों पर लाइट एण्ड साउण्ड शो चलाये जाये। फतेहपुर सीकरी पर लाइट एण्ड साउण्ड शो समाप्त होने पर रात्रि में वापस आने के लिये उचित यातायात सुविधा का प्रबंध किया जाये।

प्रतिवेदन देने वालों में चैम्बर अध्यक्ष शलभ शर्मा के साथ मनोज बंसल, राकेश चौहान, संदीप अरोड़ा आदि मौजूद थे।

होटल एन्ड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने भी पर्यटन मंत्री को ज्ञापन सौंपा

आगरा। होटल एन्ड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने भी पर्यटन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष शान्ति स्वरूप द्वारा दिये गए ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पर्यटन नीति-2018 के अध्याय 10 के पृष्ठ संख्या 42 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। जिसके अनुसार पर्यटन इकाइओं पर उद्योगों की भांति सामान्य गृहकर का तीन गुना टैक्स लिया जायेगा, परन्तु आज तक प्रदेश के नगर निगम व जल संस्थान इसका पालन नहीं कर रहे हैं और सामान्य कर का पांच गुना टैक्स होटलों से वसूल रहे हैं। यह मुख्यमंत्री की घोषणा की स्पष्ट उल्लंघन है। 

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