प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा, खाद्य प्रसंस्करण नीति बनेगी और सुविधाजनक: केशव प्रसाद मौर्या

प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा, खाद्य प्रसंस्करण नीति बनेगी और सुविधाजनक: केशव प्रसाद मौर्या

ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार के समापन पर आए उपमुख्यमंत्री को शीतगृह स्वामियों ने दिया ज्ञापन

आगरा, 13 अप्रैल। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या का कहना है कि राज्य में उद्योगों व व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए शीघ्र ही सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा। नये सिरे से खाद्य प्रसंस्करण नीति-2022 बनेगी, जिससे अधिक से अधिक उद्यमी, किसान और उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने डब्लूडीआरए में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन न मिलने पर चिंता जताई और कहा कि इस समस्या को भी दूर करवाया जाएगा। 

मौर्या आज यहां होटल क्लार्क्स शिराज में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीतगृह स्वामी ग्रामसभा स्तर पर इस प्रकार छोटी-छोटी व्यवस्था करें जिससे किसानों के एक-एक फल और सब्जी की रक्षा हो सके। अभी भी एक लाख करोड़ रुपये की ऐसी कृषि उपज है जो कोल्ड चेन की व्यापक उपलब्धता और प्रोसेसिंग के अभाव में खेतों में बर्बाद हो रही है। इसे रोका जाना जरूरी है। यह पैसा किसानों को मिलेगा तो प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में सुरक्षा, विकास, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से उद्योगों के लिए अच्छा माहौल है। 

फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गोयल और राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद अग्रवाल ने उनको शीत गृह उद्योग से जुड़ी छह सूत्री माँगों का एक ज्ञापन दिया तो उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल लेकर लखनऊ आएँ। वे अधिकारियों के साथ बैठक कर हर समस्या का त्वरित समाधान कराएंगे।

इससे पहले मौर्य ने दीप प्रज्ज्वलित कर और फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष स्व. महेन्द्र स्वरूप के चित्र पर माल्यार्पण कर सेमिनार के दूसरे दिन की कार्यवाही का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर नवीन जैन ने की। विधायक चौधरी बाबूलाल, डॉ. जीएस धर्मेश, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉ. धर्मपाल सिंह, विजय शिवहरे, छोटे लाल वर्मा, भानु महाजन और गिर्राज सिंह कुशवाह भी मंच पर मौजूद रहे।

फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गोयल ने स्वागत भाषण में प्रदेश की नई सरकार से किसानों व व्यापारियों के हित में काम करने की उम्मीद की। फेडरेशन के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन की माँगों को रखा। राष्ट्रीय महासचिव मुकेश अग्रवाल ने भी समस्यायें बताईं। लघु उद्योग भारती के राकेश गर्ग ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन देशों के साथ फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की वन टू वन मीटिंग जरूरी है। इस दौरान फेडरेशन से जुड़े सदस्यों का सम्मान भी किया गया। सम्मेलन में देशी-विदेशी कंपनियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में सभी 65 स्टॉल्स पर शीत गृह उद्यमियों का तांता लगा रहा। 

विभिन्न प्रदेशों ने रखी आलू की रिपोर्ट

सेमिनार के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित सभी राज्यों ने अपने यहां आलू सहित अन्य उत्पादों के भंडारण की स्थिति को सामने रखा। बंगाल के राजेश बंसल ने बताया कि बंगाल में आलू का भंडारण 77 फीसदी है। इसमें 25 फीसदी आलू अन्य राज्यों से लाकर भरा गया है। मध्यप्रदेश में आलू के साथ-साथ गाजर, चुकंदर, चना और धनिया सहित 90 फ़ीसदी से अधिक भंडारण हो चुका है। राजस्थान विशेषकर जयपुर में ज्वार, बाजरा सहित मोटे अनाज और पैडी के तेल निकले केक का सौ फीसदी भंडारण हो चुका है। उड़ीसा के जनार्दन साहू ने बताया कि अन्य राज्यों से आलू लाकर 90 फ़ीसदी भंडारण हो चुका है। 

किसानों को फिर न झेलना पड़े भंडारण का खर्च

दो दिवसीय सेमिनार के समापन पर उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के शीत गृहों में भंडारित आलू को उन राज्यों के व्यापारियों से संपर्क करके बिकवाया जाएगा, जहाँ आलू की उपज कम हुई है। इस तरह आलू की निकासी से किसान को उसकी उपज का न केवल उचित मूल्य मिल सकेगा बल्कि उन्हें अगले साल आलू भंडारण का खर्चा भी नहीं झेलना पड़ेगा।